(१) उप-कुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार वा सेवा आयोगको अध्यक्षले आफ्नो पद अनुरुपको जिम्मेवारी पूरा नगरेको, इमान्दारीपूर्वक काम नगरेको वा निजले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भनी सभामा तत्काल रहेका एक तिहाइ सदस्यले निजलाई पदबाट हटाउन कुलपति समक्ष लिखित निवेदन दिएमा कुलपतिले सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिव रहेको तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठ्न गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित छानबिन समितिले सो सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी तीस दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन कुलपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कुलपतिले सो प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्नेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन उपर छलफल हुँदा सभाका कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत सदस्यले उप-कुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार वा सेवा आयोगको अध्यक्षलाई पदबाट हटाउन निर्णय गरेमा कुलपतिले उप-कृलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार वा सेवा आयोगको अध्यक्षलाई पदबाट हटाउनेछ ।
तर त्यसरी हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन।
(५) उप-कुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार र सेवा आयोगको अध्यक्ष बाहेक विश्वविद्यालयका अन्य पदाधिकारीलाई उपदफा (१) बमोजिमको आरोप छानबिन गर्दा वा पदबाट हटाउँदा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ। (६) यस दफा बमोजिम कुनै पदाधिकारी उपर छानबिन शुरु भएमा छ महिनाभित्र अन्तिम निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ । त्यस्तो अन्तिम निर्णय नभएसम्म निजले आफू बहाल रहेको पदमा काम गर्न पाउने छैन। (७) उपदफा (६) बमोजिमको पदाधिकारीले गर्ने दैनिक काम सम्पादन गर्नका लागि कुलपतिले विश्वविद्यालयको वरिष्ठतम्‌ पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी तोक्न सक्नेछ ।